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73rd Amendment: Panchayati Raj in Detail

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Elaborates on the constitutional amendments that institutionalized Panchayati Raj. Key features include a three-tier system, mandatory elections every five years, reservation for women and SC/ST, the establishment of State Finance Commissions, and direct involvement of Gram Sabhas. Panchayats gained authority to implement development programs in agriculture, rural housing, and sanitation. The amendment aimed to deepen democracy and empower marginalized sections. Implementation varies across states, with some achieving commendable success (e.g., Kerala) in participatory planning, while others lag due to poor financial devolution or bureaucratic bottlenecks. It remains a cornerstone in strengthening rural governance and participatory development.

Practice Questions

संविधान संशोधन के प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं?

न्यायपालिका की संरचना में किसका प्रमुख योगदान होता है?

Who has the authority to dissolve the Lok Sabha?

भारत का राष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है?

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त शक्तियाँ किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती हैं?

आपातकाल की स्थिति में राज्य सरकारों के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

न्यायिक समीक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है?

संसद के अधिवेशन के अंतराल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है?

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत क्या है?