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Anti-Corruption Framework in India

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Comprises multiple laws (Prevention of Corruption Act, Lokpal Act) and agencies (CVC, CBI) to combat graft. Public servants are liable for bribery, abuse of power, or illicit enrichment. Whistleblower protections encourage reports of misconduct. Special courts expedite trials, though backlogs persist. Judicial activism fosters accountability (e.g., 2G spectrum scam). The Right to Information Act has also exposed corruption. Challenges remain: political interference, complex bureaucracy, and lack of witness protection hamper effective enforcement. Strengthening the Lokpal/Lokayuktas, digital governance, and citizen awareness can promote transparency. Understanding this architecture is vital to see how India fights an enduring menace to good governance.

Practice Questions

राष्ट्रपति के आपातकालिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित हैं?

प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

न्यायिक समीक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है?

अधिकारों की गारंटी किस अनुच्छेद के माध्यम से दी गई है?

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस आधार पर की जाती है?

What is the minimum age for a person to become the Chief Minister of a state in India?

राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?

न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किसके द्वारा समर्थित है?

राज्यसभा के सदस्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है?

Who among the following appoints the Chief Election Commissioner of India?