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Anti-Defection Law (Tenth Schedule)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Added by the 52nd Amendment (1985) to curb political defections undermining legislative stability. Legislators who defect from their party or disobey the party whip risk disqualification. The Speaker or Chairman decides such cases. Exceptions include party mergers or splits with a threshold. The 91st Amendment (2003) tightened the law, removing splits as a defense. While it deters opportunism, critics argue it restricts legitimate dissent and undermines constructive debate. Controversies surface when presiding officers act in a partisan manner. Nonetheless, the law remains central for maintaining stable governments and checking undue horse-trading in Indian legislatures.

Practice Questions

Who has the authority to dissolve the Lok Sabha?

Which of the following is NOT a power of the President of India?

What is the minimum age for a person to become the Chief Minister of a state in India?

संविधान संशोधन के लिए मतदान कितनी बार किया जाता है?

न्यायपालिका की नियुक्ति में पुनरीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है?

राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली शपथ किस अनुच्छेद में प्रावधिक है?

किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को वर्गीय भेदभाव से सुरक्षा मिलती है?

मौलिक अधिकारों के लिए न्यायिक संरक्षण किस अनुच्छेद के माध्यम से मिलता है?

संविधान सभा की अंतिम बैठक किस वर्ष हुई थी?

वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस समिति का योगदान होता है?