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Anti-Defection Law (Tenth Schedule)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Added by the 52nd Amendment (1985) to curb political defections undermining legislative stability. Legislators who defect from their party or disobey the party whip risk disqualification. The Speaker or Chairman decides such cases. Exceptions include party mergers or splits with a threshold. The 91st Amendment (2003) tightened the law, removing splits as a defense. While it deters opportunism, critics argue it restricts legitimate dissent and undermines constructive debate. Controversies surface when presiding officers act in a partisan manner. Nonetheless, the law remains central for maintaining stable governments and checking undue horse-trading in Indian legislatures.

Practice Questions

सूचना का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है?

प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है?

विधान सभा सदस्यों के विवाद समाधान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है?

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है?

विधेयक पारित करने की प्रक्रिया किस प्रावधान के अंतर्गत आती है?

Who among the following is the ex-officio Chairman of the National Human Rights Commission of India?

Which of the following is a Fundamental Duty under the Indian Constitution?

न्यायिक समीक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है?