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Anti-Defection Law (Tenth Schedule)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Added by the 52nd Amendment (1985) to curb political defections undermining legislative stability. Legislators who defect from their party or disobey the party whip risk disqualification. The Speaker or Chairman decides such cases. Exceptions include party mergers or splits with a threshold. The 91st Amendment (2003) tightened the law, removing splits as a defense. While it deters opportunism, critics argue it restricts legitimate dissent and undermines constructive debate. Controversies surface when presiding officers act in a partisan manner. Nonetheless, the law remains central for maintaining stable governments and checking undue horse-trading in Indian legislatures.

Practice Questions

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आधार पर हुआ?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यसभाओं का समर्थन कितने प्रतिशत से अधिक होना चाहिए?

Which article of the Indian Constitution guarantees the right to freedom of speech and expression?

Who has the authority to promulgate ordinances in India?

Which of the following is a feature of the Indian Parliament?

लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

संविधान संशोधन के प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं?

लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से होता है?

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में न्यूनतम अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है?