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Anti-Defection Law (Tenth Schedule)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Added by the 52nd Amendment (1985) to curb political defections undermining legislative stability. Legislators who defect from their party or disobey the party whip risk disqualification. The Speaker or Chairman decides such cases. Exceptions include party mergers or splits with a threshold. The 91st Amendment (2003) tightened the law, removing splits as a defense. While it deters opportunism, critics argue it restricts legitimate dissent and undermines constructive debate. Controversies surface when presiding officers act in a partisan manner. Nonetheless, the law remains central for maintaining stable governments and checking undue horse-trading in Indian legislatures.

Practice Questions

राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है?

The Parliament of India consists of which of the following?

किस संविधान संशोधन ने संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव रखा?

राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयकों को चुनौती देने की अंतिम तिथि किस अनुच्छेद में दी गई है?

Who has the authority to dissolve the Rajya Sabha?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आधार पर हुआ?

Which of the following is a provision related to the financial powers of the Parliament?

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

राज्यसभा के सदस्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है?