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Anti-Terror Laws: Constitutional Perspective

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Focuses on laws like the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) and earlier TADA, POTA. They aim to curb terrorism but raise civil liberties questions under Articles 14, 19, 21. The judiciary examines pre-trial detentions, bail restrictions, and broad definitions of “terrorist acts.” Balancing national security with due process remains controversial. While courts uphold the principle that bail should not be unreasonably denied, the State justifies stringent provisions for credible terror threats. Debates revolve around potential misuse against dissenters or minority communities. Constitutional standards require proportional and necessary limitations, ensuring these laws do not compromise fundamental freedoms essential to a democracy.

Practice Questions

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

संसद द्वारा विधेयक का पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संभव है?

विधान सभा सदस्यों के विवाद समाधान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है?

Who appoints the members of the Finance Commission of India?

Which of the following is the longest serving Chief Minister in India?

राज्यों के बीच मतभेदों का समाधान किस प्रावधान के तहत किया जाता है?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

Who is the Chairman of the Rajya Sabha?

किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के चुनाव में एकल मत प्रणाली अपनाने का प्रावधान किया?

Which of the following is the highest court of appeal in India?