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Anti-Terror Laws: Constitutional Perspective

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Focuses on laws like the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) and earlier TADA, POTA. They aim to curb terrorism but raise civil liberties questions under Articles 14, 19, 21. The judiciary examines pre-trial detentions, bail restrictions, and broad definitions of “terrorist acts.” Balancing national security with due process remains controversial. While courts uphold the principle that bail should not be unreasonably denied, the State justifies stringent provisions for credible terror threats. Debates revolve around potential misuse against dissenters or minority communities. Constitutional standards require proportional and necessary limitations, ensuring these laws do not compromise fundamental freedoms essential to a democracy.

Practice Questions

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आधार पर हुआ?

Which of the following is an essential feature of a federal system?

Which of the following is a provision related to the financial powers of the Parliament?

Which of the following is a provision of the Indian Constitution regarding the Emergency?

आपातकाल में संसद के सदनों में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

संविधान संशोधन के लिए मतदान कितनी बार किया जाता है?

संसद सत्रों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है?

संसद में मतभेद सुलझाने के लिए किस व्यवस्था का प्रयोग होता है?

अभियोजक की नियुक्ति किस प्रावधान के तहत होती है?

संसदीय प्रश्न सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर कौन देता है?