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Article 370 and Jammu & Kashmir Reorganization

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Article 370 granted autonomous status to J&K, limiting Parliament’s legislative powers over the state. In August 2019, the central government abrogated 370’s core provisions and bifurcated the state into two union territories—J&K (with a legislature) and Ladakh (without a legislature). The move redefined the region’s relationship with the Union, extending all central laws to J&K. Supporters see it as integrating J&K fully for uniform development, while critics argue it undermined federal and democratic norms. The Supreme Court is examining legal challenges. This step highlights the Constitution’s flexibility yet raises debates on governance models for sensitive, conflict-prone regions.

Practice Questions

अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था?

Who was the first President of India?

मौलिक अधिकारों के लिए न्यायिक संरक्षण किस अनुच्छेद के माध्यम से मिलता है?

Who is the head of the government in India?

राज्य सरकारों के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त शक्तियाँ किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती हैं?

संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से हुआ था?

राष्ट्रपति के लिए योग्यता मानदंड किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

विधान सभा सदस्यों के विवाद समाधान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है?