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Article 370 and Jammu & Kashmir Reorganization

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Article 370 granted autonomous status to J&K, limiting Parliament’s legislative powers over the state. In August 2019, the central government abrogated 370’s core provisions and bifurcated the state into two union territories—J&K (with a legislature) and Ladakh (without a legislature). The move redefined the region’s relationship with the Union, extending all central laws to J&K. Supporters see it as integrating J&K fully for uniform development, while critics argue it undermined federal and democratic norms. The Supreme Court is examining legal challenges. This step highlights the Constitution’s flexibility yet raises debates on governance models for sensitive, conflict-prone regions.

Practice Questions

संसद की कार्यप्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है?

राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली शपथ किस अनुच्छेद में प्रावधिक है?

किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के चुनाव में एकल मत प्रणाली अपनाने का प्रावधान किया?

राज्यसभा के सदस्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है?

विधान सभा के चुनाव में किस निर्वाचन प्रणाली का उपयोग होता है?

Who is the first woman President of India?

विधान सभा अध्यक्ष की योग्यता किस आधार पर निर्धारित होती है?

राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?

Which is the largest state in India by area?

संसद कार्यवाही की समय सीमा किस अनुच्छेद में उल्लिखित है?