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Article 370 and Jammu & Kashmir Reorganization

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Article 370 granted autonomous status to J&K, limiting Parliament’s legislative powers over the state. In August 2019, the central government abrogated 370’s core provisions and bifurcated the state into two union territories—J&K (with a legislature) and Ladakh (without a legislature). The move redefined the region’s relationship with the Union, extending all central laws to J&K. Supporters see it as integrating J&K fully for uniform development, while critics argue it undermined federal and democratic norms. The Supreme Court is examining legal challenges. This step highlights the Constitution’s flexibility yet raises debates on governance models for sensitive, conflict-prone regions.

Practice Questions

आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है?

विधान सभा के चुनाव में किस निर्वाचन प्रणाली का उपयोग होता है?

संसद के अधिवेशन की अवधि किस आधार पर निर्धारित होती है?

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद में किस सत्र को आयोजित किया जाता है?

कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?

भारतीय संसद की दो सदनों का नाम क्या है?

अभियोजक की नियुक्ति किस प्रावधान के तहत होती है?

विधायिका के प्रमुख का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है?

Which of the following is a provision of the Indian Constitution regarding the Emergency?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद द्वारा नियंत्रित होती है?