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Basic Structure Doctrine

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Propounded by the Supreme Court in the 1973 “Keshavananda Bharati” case, the doctrine holds that while Parliament can amend most parts of the Constitution, it cannot alter its “basic structure” or essential features. Though not exhaustively defined, key elements include judicial review, federalism, secularism, and the parliamentary form of government. Subsequent judgments expanded the list to include rule of law, freedom, and judicial independence. This doctrine safeguards democracy from potential legislative overreach and preserves constitutional identity. It signifies the judiciary’s pivotal role in maintaining India’s constitutional ethos by striking down amendments that violate core principles.

Practice Questions

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?

Which article of the Indian Constitution provides for the amendment process?

विधायिका के प्रमुख का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है?

Who appoints the Chief Justice of India?

वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस समिति का योगदान होता है?

आपातकाल की घोषणा के लिए प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

न्यायपालिका की नियुक्ति में पुनरीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है?

Which of the following is a Fundamental Duty under the Indian Constitution?

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयकों को चुनौती देने की अंतिम तिथि किस अनुच्छेद में दी गई है?