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Basic Structure Doctrine

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Propounded by the Supreme Court in the 1973 “Keshavananda Bharati” case, the doctrine holds that while Parliament can amend most parts of the Constitution, it cannot alter its “basic structure” or essential features. Though not exhaustively defined, key elements include judicial review, federalism, secularism, and the parliamentary form of government. Subsequent judgments expanded the list to include rule of law, freedom, and judicial independence. This doctrine safeguards democracy from potential legislative overreach and preserves constitutional identity. It signifies the judiciary’s pivotal role in maintaining India’s constitutional ethos by striking down amendments that violate core principles.

Practice Questions

राज्यों के अधिकारों का निर्धारण किस आधार पर होता है?

Which of the following is NOT a feature of the Indian federal system?

Who has the authority to remove the Vice President of India from office?

Who among the following is known as the "Father of the Nation" in India?

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है?

राष्ट्रपति के लिए योग्यता मानदंड किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

संसदीय प्रश्न सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर कौन देता है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में न्यूनतम अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है?

किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को वर्गीय भेदभाव से सुरक्षा मिलती है?

आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त शक्तियाँ किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती हैं?