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Basic Structure Doctrine

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Propounded by the Supreme Court in the 1973 “Keshavananda Bharati” case, the doctrine holds that while Parliament can amend most parts of the Constitution, it cannot alter its “basic structure” or essential features. Though not exhaustively defined, key elements include judicial review, federalism, secularism, and the parliamentary form of government. Subsequent judgments expanded the list to include rule of law, freedom, and judicial independence. This doctrine safeguards democracy from potential legislative overreach and preserves constitutional identity. It signifies the judiciary’s pivotal role in maintaining India’s constitutional ethos by striking down amendments that violate core principles.

Practice Questions

Which article of the Indian Constitution guarantees the right to life and personal liberty?

आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है?

संसद के अधिवेशन के अंतराल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है?

विधान सभा अध्यक्ष की योग्यता किस आधार पर निर्धारित होती है?

किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को वर्गीय भेदभाव से सुरक्षा मिलती है?

न्यायपालिका की नियुक्ति में पुनरीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है?

Who was the first Speaker of the Lok Sabha?

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

भारतीय संसद की दो सदनों का नाम क्या है?

Who was the first woman to become the President of India?