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Basic Structure Doctrine

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Propounded by the Supreme Court in the 1973 “Keshavananda Bharati” case, the doctrine holds that while Parliament can amend most parts of the Constitution, it cannot alter its “basic structure” or essential features. Though not exhaustively defined, key elements include judicial review, federalism, secularism, and the parliamentary form of government. Subsequent judgments expanded the list to include rule of law, freedom, and judicial independence. This doctrine safeguards democracy from potential legislative overreach and preserves constitutional identity. It signifies the judiciary’s pivotal role in maintaining India’s constitutional ethos by striking down amendments that violate core principles.

Practice Questions

What is the maximum number of members in the Legislative Assembly of a state?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में प्रावधिक है?

संविधान संशोधन के प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं?

संसद सदस्यों का वेतन का निर्धारण किसकी स्वीकृति से होता है?

राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?

भारतीय संसद में सर्वोच्च विधायी प्राधिकारी कौन है?

Who was the first President of India?

विधान सभा के चुनाव में किस निर्वाचन प्रणाली का उपयोग होता है?

Which of the following is a feature of the Indian Parliamentary System?