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Civil Liberties vs. National Security

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Constitution balances personal freedoms (Articles 19–22) with the state’s duty to protect sovereignty and public order. Preventive detention laws (e.g., NSA, UAPA) can curtail liberties if security threats arise, stirring debate on potential misuse. The judiciary insists on “reasonable restrictions,” requiring due process and limited durations. In times of war or aggression, Article 352 (National Emergency) temporarily suspends certain freedoms. Critics argue that broad definitions of “threats” and indefinite detention can undermine democracy. The Supreme Court’s vigilance in habeas corpus petitions or bail jurisprudence underscores that while national security is paramount, it cannot wholly eclipse fundamental rights.

Practice Questions

Who among the following is the ex-officio Chairman of the National Human Rights Commission of India?

किस संविधान संशोधन ने निर्वाचन प्रणाली में सुधार किया?

उच्च न्यायालयों का गठन किस आधार पर किया जाता है?

Which article of the Indian Constitution provides for the protection of rights of minorities?

न्यायपालिका के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है?

राष्ट्रपति के आपातकालिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित हैं?

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

किस संविधान संशोधन ने संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव रखा?

संसद में विधेयक पर पुनर्विचार का अधिकार किसे है?

भारत का राष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है?