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Civil Liberties vs. National Security

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Constitution balances personal freedoms (Articles 19–22) with the state’s duty to protect sovereignty and public order. Preventive detention laws (e.g., NSA, UAPA) can curtail liberties if security threats arise, stirring debate on potential misuse. The judiciary insists on “reasonable restrictions,” requiring due process and limited durations. In times of war or aggression, Article 352 (National Emergency) temporarily suspends certain freedoms. Critics argue that broad definitions of “threats” and indefinite detention can undermine democracy. The Supreme Court’s vigilance in habeas corpus petitions or bail jurisprudence underscores that while national security is paramount, it cannot wholly eclipse fundamental rights.

Practice Questions

संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का विवरण है?

आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है?

Which of the following is a provision of the Indian Constitution regarding the Emergency?

Who has the authority to dissolve the Lok Sabha?

भारत का राष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में किसका निर्णय अंतिम होता है?

लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से होता है?

संसद सत्रों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में न्यूनतम अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है?

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है?