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Co-operative Societies (Part IXB)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Introduced by the 97th Amendment (2011), Part IXB constitutionalizes co-operative societies, emphasizing their democratic, autonomous, and voluntary nature. It mandates regular elections, fixed terms for board members, and an independent authority for disputes. Co-operatives play a pivotal role in sectors like agriculture, credit, consumer goods, and housing, ensuring people-centric economic empowerment. State laws must align with these constitutional provisions, fostering transparency and accountability. Despite potential political interference and financial irregularities, co-ops remain powerful tools for local development. Proper adherence to Part IXB can revitalize cooperative movements, bridging economic inequalities and fostering collective self-reliance at grassroots levels.

Practice Questions

विधान सभा के चुनाव में किस निर्वाचन प्रणाली का उपयोग होता है?

न्यायपालिका के निर्णयों की binding प्रभावशीलता किस पर आधारित है?

संसदीय प्रश्न सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर कौन देता है?

Who appoints the members of the Finance Commission of India?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में अंतिम निर्णय किसके द्वारा होता है?

राज्यों के बीच मतभेदों का समाधान किस प्रावधान के तहत किया जाता है?

भारतीय संसद की दो सदनों का नाम क्या है?

न्यायपालिका के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है?

आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त शक्तियाँ किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती हैं?

विधान सभा अध्यक्ष की योग्यता किस आधार पर निर्धारित होती है?