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Co-operative Societies (Part IXB)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Introduced by the 97th Amendment (2011), Part IXB constitutionalizes co-operative societies, emphasizing their democratic, autonomous, and voluntary nature. It mandates regular elections, fixed terms for board members, and an independent authority for disputes. Co-operatives play a pivotal role in sectors like agriculture, credit, consumer goods, and housing, ensuring people-centric economic empowerment. State laws must align with these constitutional provisions, fostering transparency and accountability. Despite potential political interference and financial irregularities, co-ops remain powerful tools for local development. Proper adherence to Part IXB can revitalize cooperative movements, bridging economic inequalities and fostering collective self-reliance at grassroots levels.

Practice Questions

What is the maximum strength of the Lok Sabha?

संसद कार्यवाही की समय सीमा किस अनुच्छेद में उल्लिखित है?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

मौलिक अधिकारों के लिए न्यायिक संरक्षण किस अनुच्छेद के माध्यम से मिलता है?

राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयकों को चुनौती देने की अंतिम तिथि किस अनुच्छेद में दी गई है?

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत क्या है?

Which of the following is a power of the Rajya Sabha?

भारत का राष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है?

What is the maximum strength of the Rajya Sabha?

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?