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Concurrent Powers and Doctrine of Repugnancy

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

When Parliament and a state legislature pass conflicting laws on concurrent list subjects, central law prevails (Article 254) unless the state law obtains presidential assent. This “doctrine of repugnancy” prevents overlapping statutes from causing confusion. Courts analyze whether an actual conflict exists or if both laws can coexist. If repugnancy is found, the union law or the latter law with presidential assent supersedes. This ensures legislative harmony and respects the Constitution’s hierarchy. States, though free to adapt central frameworks for local conditions, must avoid direct contradiction. Mastery of this principle explains how India’s concurrency fosters unity without stifling state innovation.

Practice Questions

अभियोजक की नियुक्ति किस प्रावधान के तहत होती है?

संसद सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

राष्ट्रपति के आपातकालिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित हैं?

Which amendment of the Indian Constitution gave the Right to Education a fundamental right?

संसद सदस्यों का वेतन का निर्धारण किसकी स्वीकृति से होता है?

Which of the following is NOT a part of the Indian Parliament?

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है?

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रावधान को शामिल किया गया है?

Which of the following is a power of the Rajya Sabha?

What is the maximum number of judges in the Supreme Court of India?