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Concurrent Powers and Doctrine of Repugnancy

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

When Parliament and a state legislature pass conflicting laws on concurrent list subjects, central law prevails (Article 254) unless the state law obtains presidential assent. This “doctrine of repugnancy” prevents overlapping statutes from causing confusion. Courts analyze whether an actual conflict exists or if both laws can coexist. If repugnancy is found, the union law or the latter law with presidential assent supersedes. This ensures legislative harmony and respects the Constitution’s hierarchy. States, though free to adapt central frameworks for local conditions, must avoid direct contradiction. Mastery of this principle explains how India’s concurrency fosters unity without stifling state innovation.

Practice Questions

भारतीय संसद की दो सदनों का नाम क्या है?

भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस दस्तावेज़ में वर्णित हैं?

सूचना का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है?

मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है?

संसद के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है?

राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में प्रावधिक है?

उच्च न्यायालयों का गठन किस आधार पर किया जाता है?

What is the maximum strength of the Legislative Assembly of a state?

कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?

संसद के अधिवेशन की अवधि किस आधार पर निर्धारित होती है?