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Concurrent Powers and Doctrine of Repugnancy

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

When Parliament and a state legislature pass conflicting laws on concurrent list subjects, central law prevails (Article 254) unless the state law obtains presidential assent. This “doctrine of repugnancy” prevents overlapping statutes from causing confusion. Courts analyze whether an actual conflict exists or if both laws can coexist. If repugnancy is found, the union law or the latter law with presidential assent supersedes. This ensures legislative harmony and respects the Constitution’s hierarchy. States, though free to adapt central frameworks for local conditions, must avoid direct contradiction. Mastery of this principle explains how India’s concurrency fosters unity without stifling state innovation.

Practice Questions

What is the minimum age for a person to contest elections for the Lok Sabha?

लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है?

What is the maximum strength of the Legislative Assembly of a state?

Which of the following is a power of the Rajya Sabha?

Which article of the Indian Constitution allows the President to declare a National Emergency?

राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है?

न्यायपालिका की संरचना में किसका प्रमुख योगदान होता है?

आपातकाल में संसद के सदनों में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

कार्यपालिका के प्रमुख की उत्तराधिकार प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?