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Delegated Legislation in India

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Refers to subordinate legislation issued by the executive under powers granted by Parliament. Examples include rules, regulations, and by-laws that detail how primary legislation is implemented. Delegated legislation allows quick adaptation and technical precision, relieving the legislature of micro-level lawmaking. However, concerns arise over lack of parliamentary scrutiny, risk of executive overreach, and complexity. The judiciary can invalidate ultra vires rules that exceed statutory limits. Parliamentary committees on subordinate legislation provide oversight. Understanding delegated legislation clarifies how laws evolve in practice, bridging the gap between broad statutes and day-to-day governance requirements in a vast country.

Practice Questions

आपातकाल की घोषणा के लिए प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस आधार पर होता है?

राष्ट्रपति की नियुक्ति में किस संस्था का योगदान महत्वपूर्ण होता है?

विधान सभा अध्यक्ष की योग्यता किस आधार पर निर्धारित होती है?

किस संविधान संशोधन में "सौम्य" शब्द की जगह "विनम्र" शब्द का उपयोग किया गया?

Which of the following is NOT a function of the President of India?

What is the maximum strength of the Rajya Sabha?

नागरिकता की अवधारणा किस अनुच्छेद से शुरू होती है?

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रावधान को शामिल किया गया है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में अंतिम निर्णय किसके द्वारा होता है?