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Digital India and Governance Reform

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

An umbrella initiative launched to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. Grounded in constitutional mandates for public welfare, it provides e-services (Aadhaar-based identification, DigiLocker, BHIM UPI) to enhance transparency, reduce corruption, and streamline service delivery. Legislative support includes the IT Act, eGovernance policies, and data protection frameworks (forthcoming). While bridging digital divides is crucial to avoid exclusion, expansions like Common Service Centres have advanced e-literacy in rural areas. Digital India exemplifies how constitutional governance can adapt to technology for inclusive growth, though privacy and cybersecurity remain pressing concerns that need robust regulation.

Practice Questions

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

Which article of the Indian Constitution mentions the procedure for amendment?

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है?

न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किसके द्वारा समर्थित है?

Who is the Chairman of the Rajya Sabha?

संसद के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है?

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?

संविधान सभा की बैठकें किस वर्ष प्रारंभ हुई थीं?

संघीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आधार पर हुआ?