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Doctrine of Colourable Legislation

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

States that what cannot be done directly cannot be done indirectly. If a legislature exceeds its jurisdiction under the guise of a valid subject, courts may declare it void. This ensures that legislative competence is not circumvented. For example, a state cannot legislate on a Union subject by artificially labeling it a “state subject.” The Supreme Court checks colorable legislation to maintain constitutional demarcations. Though legislatures can creatively draft laws to serve local needs, overstepping boundaries invites judicial scrutiny. Hence, this doctrine preserves the distribution of powers and integrity of legislative competence under India’s federal scheme.

Practice Questions

संसद में मतभेद सुलझाने के लिए किस व्यवस्था का प्रयोग होता है?

Who was the first woman President of the Indian National Congress?

Which article of the Indian Constitution mentions the procedure for amendment?

Which of the following is a feature of the Indian Parliament?

Who has the authority to promulgate ordinances in India?

किस संविधान संशोधन ने निर्वाचन प्रणाली में सुधार किया?

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किस सिद्धांत पर आधारित है?

विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार संसद के किस सदन के सदस्यों को है?

संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?