Topic Details (Notes format)

Doctrine of Colourable Legislation

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

States that what cannot be done directly cannot be done indirectly. If a legislature exceeds its jurisdiction under the guise of a valid subject, courts may declare it void. This ensures that legislative competence is not circumvented. For example, a state cannot legislate on a Union subject by artificially labeling it a “state subject.” The Supreme Court checks colorable legislation to maintain constitutional demarcations. Though legislatures can creatively draft laws to serve local needs, overstepping boundaries invites judicial scrutiny. Hence, this doctrine preserves the distribution of powers and integrity of legislative competence under India’s federal scheme.

Practice Questions

Which of the following is the highest court of appeal in India?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद द्वारा नियंत्रित होती है?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है?

Who is the first woman President of India?

Who has the power to remove a Governor from office in India?

संविधान सभा की बैठकें किस वर्ष प्रारंभ हुई थीं?

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है?

Who can remove the President of India from office?

संसद में विधेयक पर पुनर्विचार का अधिकार किसे है?