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Doctrine of Colourable Legislation

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

States that what cannot be done directly cannot be done indirectly. If a legislature exceeds its jurisdiction under the guise of a valid subject, courts may declare it void. This ensures that legislative competence is not circumvented. For example, a state cannot legislate on a Union subject by artificially labeling it a “state subject.” The Supreme Court checks colorable legislation to maintain constitutional demarcations. Though legislatures can creatively draft laws to serve local needs, overstepping boundaries invites judicial scrutiny. Hence, this doctrine preserves the distribution of powers and integrity of legislative competence under India’s federal scheme.

Practice Questions

Who was the first woman Prime Minister of India?

Which of the following is a Directive Principle of State Policy in India?

Which article of the Indian Constitution deals with the official language of the Union?

आपातकाल की घोषणा के लिए प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

राज्यों के अधिकारों का निर्धारण किस आधार पर होता है?

Who among the following was the first woman Governor of an Indian state?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में न्यूनतम अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है?

राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है?

भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस दस्तावेज़ में वर्णित हैं?

राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है?