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Doctrine of Eclipse

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

A judicial principle where a law inconsistent with fundamental rights becomes “inoperative” rather than nullified. If a subsequent amendment or removal of conflict occurs, the law revives (the “eclipse” is lifted). For instance, pre-constitutional laws that violate Article 13 do not die; they remain dormant for violating rights of citizens but can be valid for non-citizens or once the conflict is resolved. This doctrine preserves legislative intent while prioritizing fundamental rights. It differs from total invalidation—ensuring that legal provisions can be rehabilitated upon constitutional compliance, reflecting the dynamic interplay between old statutes and evolving constitutional norms.

Practice Questions

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

राष्ट्रपति की नियुक्ति में किस संस्था का योगदान महत्वपूर्ण होता है?

What is the maximum number of members in the Rajya Sabha?

भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था?

अधिकारों की गारंटी किस अनुच्छेद के माध्यम से दी गई है?

प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयकों को चुनौती देने की अंतिम तिथि किस अनुच्छेद में दी गई है?

Who was the first woman Speaker of the Lok Sabha?

राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली शपथ किस अनुच्छेद में प्रावधिक है?

Which is the largest state in India by area?