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Doctrine of Eclipse

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

A judicial principle where a law inconsistent with fundamental rights becomes “inoperative” rather than nullified. If a subsequent amendment or removal of conflict occurs, the law revives (the “eclipse” is lifted). For instance, pre-constitutional laws that violate Article 13 do not die; they remain dormant for violating rights of citizens but can be valid for non-citizens or once the conflict is resolved. This doctrine preserves legislative intent while prioritizing fundamental rights. It differs from total invalidation—ensuring that legal provisions can be rehabilitated upon constitutional compliance, reflecting the dynamic interplay between old statutes and evolving constitutional norms.

Practice Questions

Which of the following is the right of a citizen under the Indian Constitution?

संसद कार्यवाही की समय सीमा किस अनुच्छेद में उल्लिखित है?

न्यायपालिका की संरचना में किसका प्रमुख योगदान होता है?

भारतीय संसद में सर्वोच्च विधायी प्राधिकारी कौन है?

केंद्रीय मंत्री की संख्या किस पर निर्भर करती है?

संसद के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है?

विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार संसद के किस सदन के सदस्यों को है?

राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयकों को चुनौती देने की अंतिम तिथि किस अनुच्छेद में दी गई है?

आपातकाल में संसद के सदनों में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

Who appoints the Chief Election Commissioner of India?