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Doctrine of Separation of Powers

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Proposes distinct legislative, executive, and judicial branches, preventing concentration of power. While India does not practice absolute separation—functioning instead with overlapping roles—courts have maintained checks (through judicial review), the legislature can question the executive, and the executive can issue ordinances. The system ensures each organ respects the sphere of the others. Landmark judgments (Indira Gandhi vs Raj Narain) reinforced institutional independence. Critics note that too much overlap can foster friction or confusion, but properly balanced, it safeguards democracy from authoritarian tendencies. Recognizing these nuances is crucial for understanding India’s constitutional design and checks-and-balances framework.

Practice Questions

वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस समिति का योगदान होता है?

न्यायपालिका के निर्णयों की binding प्रभावशीलता किस पर आधारित है?

Which of the following is NOT a part of the Indian Parliament?

Who is responsible for the appointment of the members of the Union Public Service Commission (UPSC)?

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में न्यूनतम अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है?

What is the role of the Election Commission of India?

कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?

विधान सभा अध्यक्ष की योग्यता किस आधार पर निर्धारित होती है?