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Doctrine of Severability

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Allows courts to separate the unconstitutional portion of a statute from the rest, retaining valid segments. Rooted in Article 13, it prevents entire laws from being struck down if partial severance can rectify the conflict with fundamental rights. For instance, if a specific clause contravenes Article 14, the court may sever that clause but uphold the remainder. The test is whether the invalid part can be isolated without altering the legislative intent. This principle prevents legislative chaos by salvaging lawful sections and aligns with the Constitution’s approach of minimal interference in valid legislative domains.

Practice Questions

प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

सूचना का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है?

राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है?

Who is the Chairman of the Rajya Sabha?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

Which of the following is a provision related to the financial powers of the Parliament?

कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस आधार पर की जाती है?

Who has the power to remove a Governor from office in India?

Who appoints the Chief Justice of India?