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Euthanasia and Constitutional Debates

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Focuses on the “right to die with dignity” as an extension of Article 21 (right to life). The Supreme Court’s Aruna Shanbaug (2011) and Common Cause (2018) judgments permitted passive euthanasia under strict guidelines, acknowledging living wills. Critics fear misuse or moral implications, while proponents cite bodily autonomy and relief from incurable suffering. India’s legal stance differentiates active euthanasia (illegal) from passive euthanasia (withdrawal of life support). Balancing individual autonomy, familial pressures, and medical ethics underscores a sensitive domain requiring robust safeguards. This debate spotlights evolving interpretations of personal liberty under India’s progressive jurisprudence.

Practice Questions

संघीय ढांचे का विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है?

राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है?

What is the term of office for the President of India?

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रावधान को शामिल किया गया है?

लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से होता है?

Which article of the Indian Constitution deals with the creation of the All India Services?

लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था?

अभियोजक की नियुक्ति किस प्रावधान के तहत होती है?

What is the maximum number of judges in the Supreme Court of India?