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Euthanasia and Constitutional Debates

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Focuses on the “right to die with dignity” as an extension of Article 21 (right to life). The Supreme Court’s Aruna Shanbaug (2011) and Common Cause (2018) judgments permitted passive euthanasia under strict guidelines, acknowledging living wills. Critics fear misuse or moral implications, while proponents cite bodily autonomy and relief from incurable suffering. India’s legal stance differentiates active euthanasia (illegal) from passive euthanasia (withdrawal of life support). Balancing individual autonomy, familial pressures, and medical ethics underscores a sensitive domain requiring robust safeguards. This debate spotlights evolving interpretations of personal liberty under India’s progressive jurisprudence.

Practice Questions

अधिकारों की गारंटी किस अनुच्छेद के माध्यम से दी गई है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में न्यूनतम अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है?

भारतीय संसद में सर्वोच्च विधायी प्राधिकारी कौन है?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

Who has the authority to dissolve the Rajya Sabha?

राज्यों के बीच मतभेदों का समाधान किस प्रावधान के तहत किया जाता है?

Which of the following is the longest-serving political party in India?

न्यायिक समीक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है?

Which of the following is a provision related to the financial powers of the Parliament?

Who was the first woman Speaker of the Lok Sabha?