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Euthanasia and Constitutional Debates

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Focuses on the “right to die with dignity” as an extension of Article 21 (right to life). The Supreme Court’s Aruna Shanbaug (2011) and Common Cause (2018) judgments permitted passive euthanasia under strict guidelines, acknowledging living wills. Critics fear misuse or moral implications, while proponents cite bodily autonomy and relief from incurable suffering. India’s legal stance differentiates active euthanasia (illegal) from passive euthanasia (withdrawal of life support). Balancing individual autonomy, familial pressures, and medical ethics underscores a sensitive domain requiring robust safeguards. This debate spotlights evolving interpretations of personal liberty under India’s progressive jurisprudence.

Practice Questions

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है?

संसद सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

What is the term of office of a Member of the Legislative Assembly (MLA)?

आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त शक्तियाँ किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती हैं?

Which article of the Indian Constitution mentions the procedure for amendment?

न्यायपालिका की संरचना में किसका प्रमुख योगदान होता है?

आपातकाल की स्थिति में राज्य सरकारों के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

भारतीय संसद में सर्वोच्च विधायी प्राधिकारी कौन है?

राष्ट्रपति की नियुक्ति में किस संस्था का योगदान महत्वपूर्ण होता है?

Which of the following is NOT a power of the Rajya Sabha?