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Euthanasia and Constitutional Debates

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Focuses on the “right to die with dignity” as an extension of Article 21 (right to life). The Supreme Court’s Aruna Shanbaug (2011) and Common Cause (2018) judgments permitted passive euthanasia under strict guidelines, acknowledging living wills. Critics fear misuse or moral implications, while proponents cite bodily autonomy and relief from incurable suffering. India’s legal stance differentiates active euthanasia (illegal) from passive euthanasia (withdrawal of life support). Balancing individual autonomy, familial pressures, and medical ethics underscores a sensitive domain requiring robust safeguards. This debate spotlights evolving interpretations of personal liberty under India’s progressive jurisprudence.

Practice Questions

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद में किस सत्र को आयोजित किया जाता है?

संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का विवरण है?

Which article of the Indian Constitution guarantees the right to freedom of speech and expression?

राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है?

Which article of the Indian Constitution deals with the impeachment of the President?

उच्च न्यायालयों का गठन किस आधार पर किया जाता है?

न्यायिक समीक्षा मुख्यतः किन के खिलाफ की जाती है?

राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यसभाओं का समर्थन कितने प्रतिशत से अधिक होना चाहिए?

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?