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Fringe Areas and Metropolitan Planning Committees

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

74th Amendment introduced Metropolitan Planning Committees (MPCs) in large urban agglomerations to coordinate regional planning among multiple municipal bodies. They consolidate land use, infrastructure, and environmental strategies. Fringe areas—on the city outskirts—face haphazard development due to unclear jurisdiction between rural panchayats and urban municipalities. MPCs mitigate such fragmentation, aligning urban-rural governance for transport, sanitation, and resource management. Challenges include limited autonomy, funding constraints, and bureaucratic overlap. However, effective MPCs can implement integrated solutions for contiguous urban expansions, reflecting the Constitution’s emphasis on synergy between panchayati raj and municipal frameworks in sustaining India’s rapid urban growth.

Practice Questions

What is the maximum number of members in the Lok Sabha?

विधान सभा अध्यक्ष की योग्यता किस आधार पर निर्धारित होती है?

न्यायपालिका के निर्णयों की binding प्रभावशीलता किस पर आधारित है?

Which of the following is a provision related to the financial powers of the Parliament?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आधार पर हुआ?

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

राज्य सरकारों के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यसभाओं का समर्थन कितने प्रतिशत से अधिक होना चाहिए?

What is the maximum strength of the Legislative Assembly of a state?