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Gender Neutral Laws: Debates and Reforms

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Demands for replacing gender-specific terms (e.g., “husband,” “wife”) with inclusive language in laws addressing marriage, sexual offenses, and domestic violence. Proponents cite fundamental rights to equality (Article 14), seeking recognition of same-sex or gender-nonconforming individuals. Opponents fear social disruption or question readiness for broad legislative changes. Courts have partially advanced this conversation (decriminalizing Section 377, 2018). Uniform gender-neutral laws on sexual violence or marriage remain a legislative frontier. The debate underscores how the Constitution’s equality principle can push social and legal reforms that accommodate diverse gender identities, reconfiguring traditional definitions of family and relationships.

Practice Questions

Which article of the Indian Constitution provides for the protection of interests of minorities?

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है?

भारतीय संसद की दो सदनों का नाम क्या है?

आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त शक्तियाँ किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती हैं?

Which of the following provisions is related to the emergency powers of the President of India?

विधान सभा अध्यक्ष की योग्यता किस आधार पर निर्धारित होती है?

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत क्या है?

प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

संसद के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है?

किस संविधान संशोधन में "सौम्य" शब्द की जगह "विनम्र" शब्द का उपयोग किया गया?