Topic Details (Notes format)

Judicial Activism

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Characterized by proactive judgments where courts step in to fill legislative or executive voids. Often exercised through Public Interest Litigation (PIL) that broadens access to justice for marginalized communities. Critics argue that excessive activism blurs the separation of powers. However, advocates see it as necessary when governance fails, citing cases like Vishakha (1997) on workplace harassment guidelines and environment protection mandates. Judicial activism can reshape socio-political landscapes, as judges interpret fundamental rights in progressive ways. Balancing activism and judicial restraint remains a constant debate, hinging on whether courts are overreaching or rightfully safeguarding constitutional morality.

Practice Questions

संविधान संशोधन के प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं?

Which of the following is NOT a feature of the Indian federal system?

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

संसद कार्यवाही की समय सीमा किस अनुच्छेद में उल्लिखित है?

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

Who is the head of the government in India?

न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है?

विधान सभा सदस्यों के विवाद समाधान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है?

Which of the following is a provision related to the financial powers of the Parliament?

राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?