Topic Details (Notes format)

Judicial Activism

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Characterized by proactive judgments where courts step in to fill legislative or executive voids. Often exercised through Public Interest Litigation (PIL) that broadens access to justice for marginalized communities. Critics argue that excessive activism blurs the separation of powers. However, advocates see it as necessary when governance fails, citing cases like Vishakha (1997) on workplace harassment guidelines and environment protection mandates. Judicial activism can reshape socio-political landscapes, as judges interpret fundamental rights in progressive ways. Balancing activism and judicial restraint remains a constant debate, hinging on whether courts are overreaching or rightfully safeguarding constitutional morality.

Practice Questions

किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के चुनाव में एकल मत प्रणाली अपनाने का प्रावधान किया?

Which of the following provisions is related to the emergency powers of the President of India?

संघीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

राज्यपाल के कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं?

न्यायपालिका के निर्णयों की binding प्रभावशीलता किस पर आधारित है?

Who is the first citizen of India?

Who is responsible for the appointment of the members of the Union Public Service Commission (UPSC)?

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

राष्ट्रपति के लिए योग्यता मानदंड किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किसके द्वारा समर्थित है?