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Judicial Restraint vs. Judicial Activism

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Debates the extent courts should intervene in policy. Judicial restraint advocates minimal interference, respecting the legislature’s and executive’s domain. Judicial activism supports proactive stances to fill legislative gaps or protect rights. While activism has led to progressive decisions on environmental issues, women’s rights, and corruption, excessive activism risks overshadowing elected bodies. Restraint ensures stability and democratic respect. Balancing both is key—courts must uphold constitutional principles yet avoid legislative or policy-making roles. Understanding this spectrum helps contextualize judgments that shape the interplay of law, politics, and social reforms in India’s constitutional democracy.

Practice Questions

Who was the first woman to become the President of India?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आधार पर हुआ?

राज्यसभा के सदस्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है?

संसद के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है?

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रावधान को शामिल किया गया है?

Which of the following is the highest court of appeal in India?

संसदीय प्रश्न सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर कौन देता है?

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

कार्यपालिका के प्रमुख की उत्तराधिकार प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?

विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार संसद के किस सदन के सदस्यों को है?