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Judicial Restraint vs. Judicial Activism

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Debates the extent courts should intervene in policy. Judicial restraint advocates minimal interference, respecting the legislature’s and executive’s domain. Judicial activism supports proactive stances to fill legislative gaps or protect rights. While activism has led to progressive decisions on environmental issues, women’s rights, and corruption, excessive activism risks overshadowing elected bodies. Restraint ensures stability and democratic respect. Balancing both is key—courts must uphold constitutional principles yet avoid legislative or policy-making roles. Understanding this spectrum helps contextualize judgments that shape the interplay of law, politics, and social reforms in India’s constitutional democracy.

Practice Questions

राष्ट्रपति के आपातकालिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित हैं?

विधान सभा के चुनाव में किस निर्वाचन प्रणाली का उपयोग होता है?

What is the term of office for the President of India?

Who is responsible for the appointment of the members of the Union Public Service Commission (UPSC)?

राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है?

न्यायिक समीक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है?

Who has the authority to remove the Vice President of India from office?

संसद में विधेयक पर पुनर्विचार का अधिकार किसे है?

राज्यों के बीच मतभेदों का समाधान किस प्रावधान के तहत किया जाता है?

संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?