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Judicial Review

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Refers to the Supreme Court and High Courts’ authority to review legislative or executive actions for constitutional compliance. If a law or action contravenes constitutional provisions, courts can invalidate it. Rooted in the principle of rule of law, judicial review ensures checks and balances, preventing arbitrary use of power. It covers the constitutionality of central and state laws, executive orders, and fundamental rights violations. Although not explicitly mentioned, Articles 13, 32, and 226 grant implied powers for review. This mechanism maintains the supremacy of the Constitution and protects democratic values by limiting legislative overreach.

Practice Questions

राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयकों को चुनौती देने की अंतिम तिथि किस अनुच्छेद में दी गई है?

न्यायिक समीक्षा मुख्यतः किन के खिलाफ की जाती है?

What is the maximum number of members in the Lok Sabha?

Which of the following is a provision related to the financial powers of the Parliament?

संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का विवरण है?

What is the term of office of a Member of the Legislative Assembly (MLA)?

राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली शपथ किस अनुच्छेद में प्रावधिक है?

संसद के अधिवेशन की अवधि किस आधार पर निर्धारित होती है?

भारत का राष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में न्यूनतम अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है?