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Language Issues in State Reorganization

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Post-independence, states were reorganized largely on linguistic lines (1956), e.g., Andhra Pradesh for Telugu speakers. While promoting administrative convenience and cultural identity, it ignited further demands (Gujarat, Maharashtra, etc.). The Constitution accommodates official language provisions but also fosters unity. Excessive linguistic chauvinism leads to controversies like demands for separate states or disputes over official language usage (e.g., Kannada vs. Marathi border issues). Over time, reorganization commissions balanced language with economic viability. Constitutional unity ensures no language is forced nationwide, reflecting India’s multilingual ethos. This approach aims at “unity in diversity,” though friction remains in border or policy contexts.

Practice Questions

Which of the following is the longest-serving political party in India?

राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में प्रावधिक है?

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है?

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

संविधान संशोधन के प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं?

किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के चुनाव में एकल मत प्रणाली अपनाने का प्रावधान किया?

What is the maximum number of judges in the Supreme Court of India?

प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

Which article of the Indian Constitution deals with the creation of the All India Services?

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है?