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Language Issues in State Reorganization

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Post-independence, states were reorganized largely on linguistic lines (1956), e.g., Andhra Pradesh for Telugu speakers. While promoting administrative convenience and cultural identity, it ignited further demands (Gujarat, Maharashtra, etc.). The Constitution accommodates official language provisions but also fosters unity. Excessive linguistic chauvinism leads to controversies like demands for separate states or disputes over official language usage (e.g., Kannada vs. Marathi border issues). Over time, reorganization commissions balanced language with economic viability. Constitutional unity ensures no language is forced nationwide, reflecting India’s multilingual ethos. This approach aims at “unity in diversity,” though friction remains in border or policy contexts.

Practice Questions

Who can remove the President of India from office?

भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस आधार पर होता है?

What is the term of office for a Governor of a state in India?

न्यायपालिका की नियुक्ति में पुनरीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है?

प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रावधान को शामिल किया गया है?

आपातकाल की घोषणा के लिए प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

Which article of the Indian Constitution deals with the official language of the Union?

उच्च न्यायालयों का गठन किस आधार पर किया जाता है?

नागरिकता की अवधारणा किस अनुच्छेद से शुरू होती है?