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Language Issues in State Reorganization

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Post-independence, states were reorganized largely on linguistic lines (1956), e.g., Andhra Pradesh for Telugu speakers. While promoting administrative convenience and cultural identity, it ignited further demands (Gujarat, Maharashtra, etc.). The Constitution accommodates official language provisions but also fosters unity. Excessive linguistic chauvinism leads to controversies like demands for separate states or disputes over official language usage (e.g., Kannada vs. Marathi border issues). Over time, reorganization commissions balanced language with economic viability. Constitutional unity ensures no language is forced nationwide, reflecting India’s multilingual ethos. This approach aims at “unity in diversity,” though friction remains in border or policy contexts.

Practice Questions

संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से हुआ था?

What is the term of office for the President of India?

मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है?

भारतीय संसद की दो सदनों का नाम क्या है?

कार्यपालिका के प्रमुख की उत्तराधिकार प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?

Which of the following is NOT a function of the President of India?

न्यायपालिका की संरचना में किसका प्रमुख योगदान होता है?

संविधान सभा की अंतिम बैठक किस वर्ष हुई थी?

संसद सत्रों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है?

संसद में विधेयक पर पुनर्विचार का अधिकार किसे है?