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National Green Tribunal (NGT)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

A specialized body formed under the National Green Tribunal Act, 2010, adjudicating environmental disputes swiftly. Chaired by a retired Supreme Court judge, it holds original and appellate jurisdiction over matters like pollution, deforestation, and environmental clearances. The NGT can issue orders for compensation, restoration, and policy improvements, applying the “polluter pays” principle and “precautionary principle.” Critics highlight enforcement gaps and occasional overreach into policy domains. However, the NGT’s proactive stance has significantly shaped ecological jurisprudence, balancing developmental needs with sustainability. It underscores India’s commitment to the environment, complementing constitutional mandates under Article 48A and judicial precedents.

Practice Questions

विधेयक पारित करने की प्रक्रिया किस प्रावधान के अंतर्गत आती है?

किस संविधान संशोधन ने संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव रखा?

Who was the first woman President of the Indian National Congress?

राज्यों के बीच मतभेदों का समाधान किस प्रावधान के तहत किया जाता है?

भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस दस्तावेज़ में वर्णित हैं?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में न्यूनतम अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है?

Which article of the Indian Constitution deals with the official language of the Union?

संसद सदस्यों का वेतन का निर्धारण किसकी स्वीकृति से होता है?

Who among the following was the first woman Speaker of the Lok Sabha?

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है?