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National Green Tribunal (NGT)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

A specialized body formed under the National Green Tribunal Act, 2010, adjudicating environmental disputes swiftly. Chaired by a retired Supreme Court judge, it holds original and appellate jurisdiction over matters like pollution, deforestation, and environmental clearances. The NGT can issue orders for compensation, restoration, and policy improvements, applying the “polluter pays” principle and “precautionary principle.” Critics highlight enforcement gaps and occasional overreach into policy domains. However, the NGT’s proactive stance has significantly shaped ecological jurisprudence, balancing developmental needs with sustainability. It underscores India’s commitment to the environment, complementing constitutional mandates under Article 48A and judicial precedents.

Practice Questions

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में अंतिम निर्णय किसके द्वारा होता है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में किसका निर्णय अंतिम होता है?

Which of the following is NOT a feature of the Indian federal system?

Which article of the Indian Constitution provides for the protection of interests of minorities?

राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली शपथ किस अनुच्छेद में प्रावधिक है?

Which of the following is a Directive Principle of State Policy in India?

कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?

किस संविधान संशोधन में "सौम्य" शब्द की जगह "विनम्र" शब्द का उपयोग किया गया?

संसद के अधिवेशन की अवधि किस आधार पर निर्धारित होती है?

मौलिक अधिकारों के लिए न्यायिक संरक्षण किस अनुच्छेद के माध्यम से मिलता है?