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National Green Tribunal (NGT)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

A specialized body formed under the National Green Tribunal Act, 2010, adjudicating environmental disputes swiftly. Chaired by a retired Supreme Court judge, it holds original and appellate jurisdiction over matters like pollution, deforestation, and environmental clearances. The NGT can issue orders for compensation, restoration, and policy improvements, applying the “polluter pays” principle and “precautionary principle.” Critics highlight enforcement gaps and occasional overreach into policy domains. However, the NGT’s proactive stance has significantly shaped ecological jurisprudence, balancing developmental needs with sustainability. It underscores India’s commitment to the environment, complementing constitutional mandates under Article 48A and judicial precedents.

Practice Questions

Who can remove the President of India from office?

अधिकारों की गारंटी किस अनुच्छेद के माध्यम से दी गई है?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है?

Who has the authority to dissolve the Lok Sabha?

संसद सदस्यों का वेतन का निर्धारण किसकी स्वीकृति से होता है?

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यसभाओं का समर्थन कितने प्रतिशत से अधिक होना चाहिए?

न्यायपालिका के निर्णयों की binding प्रभावशीलता किस पर आधारित है?

राज्यों के अधिकारों का निर्धारण किस आधार पर होता है?