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Ordinance-Making Power of the Executive

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Under Articles 123 (President) and 213 (Governor), the executive can promulgate ordinances when the legislature is not in session, provided immediate action is necessary. These carry the same force as laws but must be approved by the legislature in its next session. The power addresses urgent policy needs, yet critics fear its misuse to bypass legislative debate. Court rulings (e.g., D.C. Wadhwa case) have stressed that ordinances cannot be reissued indefinitely. While ordinances can expedite governance, prolonged reliance undermines legislative supremacy. Effective checks ensure it remains an emergency tool, rather than a routine legislative shortcut.

Practice Questions

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यसभाओं का समर्थन कितने प्रतिशत से अधिक होना चाहिए?

संविधान संशोधन के लिए मतदान कितनी बार किया जाता है?

राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?

Which is the largest state in India by area?

संविधान सभा की बैठकें किस वर्ष प्रारंभ हुई थीं?

संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से हुआ था?

संसद में मतभेद सुलझाने के लिए किस व्यवस्था का प्रयोग होता है?

संसद सत्रों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है?

वरिष्ठ न्यायाधीशों के चयन में किस समिति का योगदान होता है?

संसद सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?