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Ordinance-Making Power of the Executive

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Under Articles 123 (President) and 213 (Governor), the executive can promulgate ordinances when the legislature is not in session, provided immediate action is necessary. These carry the same force as laws but must be approved by the legislature in its next session. The power addresses urgent policy needs, yet critics fear its misuse to bypass legislative debate. Court rulings (e.g., D.C. Wadhwa case) have stressed that ordinances cannot be reissued indefinitely. While ordinances can expedite governance, prolonged reliance undermines legislative supremacy. Effective checks ensure it remains an emergency tool, rather than a routine legislative shortcut.

Practice Questions

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद में किस सत्र को आयोजित किया जाता है?

विधान सभा अध्यक्ष की योग्यता किस आधार पर निर्धारित होती है?

Who has the authority to dissolve the Lok Sabha?

What is the term of office for a Governor of a state in India?

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रावधान को शामिल किया गया है?

संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किस सिद्धांत पर आधारित है?

Who among the following was the first woman Speaker of the Lok Sabha?

संसद के अधिवेशन की अवधि किस आधार पर निर्धारित होती है?

संसद द्वारा विधेयक का पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संभव है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में किसका निर्णय अंतिम होता है?