Topic Details (Notes format)

Ordinance-Making Power of the Executive

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Under Articles 123 (President) and 213 (Governor), the executive can promulgate ordinances when the legislature is not in session, provided immediate action is necessary. These carry the same force as laws but must be approved by the legislature in its next session. The power addresses urgent policy needs, yet critics fear its misuse to bypass legislative debate. Court rulings (e.g., D.C. Wadhwa case) have stressed that ordinances cannot be reissued indefinitely. While ordinances can expedite governance, prolonged reliance undermines legislative supremacy. Effective checks ensure it remains an emergency tool, rather than a routine legislative shortcut.

Practice Questions

What is the maximum number of members in the Legislative Council of a state?

आपातकाल की घोषणा के लिए प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

What is the minimum number of members in the Lok Sabha?

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रावधान को शामिल किया गया है?

संविधान संशोधन के प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं?

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत क्या है?

संसद सदस्यों का वेतन का निर्धारण किसकी स्वीकृति से होता है?

नागरिकता की अवधारणा किस अनुच्छेद से शुरू होती है?

किस संविधान संशोधन ने संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव रखा?

Which of the following is a feature of the Indian Constitution?