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Ordinance-Making Power of the Executive

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Under Articles 123 (President) and 213 (Governor), the executive can promulgate ordinances when the legislature is not in session, provided immediate action is necessary. These carry the same force as laws but must be approved by the legislature in its next session. The power addresses urgent policy needs, yet critics fear its misuse to bypass legislative debate. Court rulings (e.g., D.C. Wadhwa case) have stressed that ordinances cannot be reissued indefinitely. While ordinances can expedite governance, prolonged reliance undermines legislative supremacy. Effective checks ensure it remains an emergency tool, rather than a routine legislative shortcut.

Practice Questions

What is the maximum number of members in the Legislative Council of a state?

राष्ट्रपति के आपातकालिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित हैं?

Which of the following is NOT a feature of the Indian federal system?

न्यायिक समीक्षा मुख्यतः किन के खिलाफ की जाती है?

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

संसदीय प्रश्न सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर कौन देता है?

राज्य के अधिकारों की सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है?

संसद में मतभेद सुलझाने के लिए किस व्यवस्था का प्रयोग होता है?