Subject: Polity
Book: Indian Polity by M. Laxmikanth
Covers tribunals for tax, industrial, environmental, and other specialized disputes. Established to streamline justice delivery and reduce the judiciary’s workload by leveraging domain expertise. Examples include the National Green Tribunal (NGT) for environment-related cases and Income Tax Appellate Tribunal. While they expedite dispute resolution, critics highlight concerns about independence from executive control and adherence to judicial norms. Parliament or state legislatures can create these bodies by enacting specific laws. Courts have recognized tribunals but also emphasized the principle of judicial review, ensuring they don’t bypass constitutional safeguards. Efficiently run tribunals foster quick and informed decisions in niche areas of governance.
राज्य के अधिकारों की सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?
View Questionसंविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद द्वारा नियंत्रित होती है?
View Questionसंविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?
View Questionकार्यपालिका के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है?
View QuestionWhich article of the Indian Constitution deals with the creation of the All India Services?
View Questionसंसद सदस्यों का वेतन और भत्ता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?
View Questionसंघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किस सिद्धांत पर आधारित है?
View QuestionWhich of the following provisions of the Indian Constitution is related to the financial emergency?
View QuestionWho among the following appoints the Chief Election Commissioner of India?
View Questionराज्यपाल के कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं?
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