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Pardoning Power of the President (Article 72)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Allows the President to grant pardons, reprieves, respites, or remission of punishments, especially in death sentence cases or offenses under union jurisdiction. This prerogative upholds humanitarian considerations and correctional justice. Though exercised on the Council of Ministers’ advice, controversies arise when mercy petitions face political influence or indefinite delays. Judicial review is limited to checking procedural arbitrariness, not the mercy’s merits. Similarly, Governors hold pardoning powers for state offenses (Article 161). This constitutional device ensures scope for compassion in the justice system, balancing deterrence with mercy and acknowledging that rigid application of law may sometimes require humane intervention.

Practice Questions

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

राष्ट्रपति की नियुक्ति में किस संस्था का योगदान महत्वपूर्ण होता है?

राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?

संसद सत्रों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है?

Which article of the Indian Constitution guarantees the right to freedom of speech and expression?

लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किसके द्वारा समर्थित है?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यसभाओं का समर्थन कितने प्रतिशत से अधिक होना चाहिए?

भारत का राष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है?

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?