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PIL vs. Traditional Litigation

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Traditional litigation requires direct standing—only an aggrieved party files suits. PIL, in contrast, allows public-spirited persons to seek remedies for community welfare or behalf of those who cannot represent themselves. PIL expansions led to relaxed rules of locus standi and simplified procedures. It democratized access to the judiciary but also raised concerns over frivolous or publicity-driven petitions. Courts have sought to filter out misuses while preserving the essential public-service nature. PIL fosters accountability in environmental protection, prisoners’ rights, consumer issues, and more. Mastering these differences clarifies how India’s judiciary has adapted to address systemic injustices beyond individual grievances.

Practice Questions

विधेयक पारित करने की प्रक्रिया किस प्रावधान के अंतर्गत आती है?

कार्यपालिका के प्रमुख का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है?

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

न्यायिक समीक्षा मुख्यतः किन के खिलाफ की जाती है?

उच्च न्यायालयों का गठन किस आधार पर किया जाता है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में न्यूनतम अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है?

In India, the power to declare war and peace is vested in which of the following?

आपातकाल में संसद के सदनों में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

Who was the first woman Chief Minister in India?

संविधान सभा की बैठकें किस वर्ष प्रारंभ हुई थीं?