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Privileges and Immunities of State Legislatures

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Similar to Parliament, state legislative assemblies and councils hold powers to regulate internal proceedings, punish contempt, and protect freedom of speech for members. Members can’t be prosecuted for anything said or voted within the House. Summons can be issued to individuals for breach of privilege. However, undefined privileges occasionally raise legal tussles. Courts maintain privileges can’t override fundamental rights, ensuring a balance. These immunities safeguard legislative integrity, enabling frank debates on public matters. Yet, controversies arise when Houses penalize journalists or bureaucrats. Understanding them clarifies the parallels and distinctions between parliamentary privileges and those at state levels.

Practice Questions

अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था?

लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

Which article of the Indian Constitution provides for the amendment process?

Which of the following is NOT a Fundamental Right under the Indian Constitution?

विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार संसद के किस सदन के सदस्यों को है?

Who appoints the Chief Election Commissioner of India?

कार्यपालिका के प्रमुख की उत्तराधिकार प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?

राज्यों के बीच मतभेदों का समाधान किस प्रावधान के तहत किया जाता है?

राज्यपाल के कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं?

संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का विवरण है?