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Prohibition of Child Marriage

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Rooted in social reform but anchored constitutionally via Article 15(3) enabling special laws for women and children. The Prohibition of Child Marriage Act (2006) fixes minimum marriageable ages (18 for females, 21 for males). It renders underage marriages voidable, punishing those who solemnize or participate in such unions. While it attempts to curb exploitation, rural areas still face entrenched customs. Courts occasionally intervene, especially if minors’ rights are at stake. Linking with education incentives, health initiatives, and awareness drives is vital for effective prevention. Understanding the legal-cum-social framework clarifies how India addresses age-old traditions impacting child rights.

Practice Questions

राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है?

Which of the following is a power of the Vice President of India?

संघीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

राज्य के अधिकारों की सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?

संसद सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

Which article of the Indian Constitution guarantees the right to freedom of speech and expression?

Which of the following is the longest-serving political party in India?

किस संविधान संशोधन में "सौम्य" शब्द की जगह "विनम्र" शब्द का उपयोग किया गया?

संविधान सभा की अंतिम बैठक किस वर्ष हुई थी?

विधान सभा अध्यक्ष की योग्यता किस आधार पर निर्धारित होती है?