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Prohibition of Child Marriage

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Rooted in social reform but anchored constitutionally via Article 15(3) enabling special laws for women and children. The Prohibition of Child Marriage Act (2006) fixes minimum marriageable ages (18 for females, 21 for males). It renders underage marriages voidable, punishing those who solemnize or participate in such unions. While it attempts to curb exploitation, rural areas still face entrenched customs. Courts occasionally intervene, especially if minors’ rights are at stake. Linking with education incentives, health initiatives, and awareness drives is vital for effective prevention. Understanding the legal-cum-social framework clarifies how India addresses age-old traditions impacting child rights.

Practice Questions

संघीय ढांचे का विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है?

विधायिका के प्रमुख का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है?

राज्यसभा की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है?

Which of the following is a Fundamental Duty under the Indian Constitution?

What is the term of office of a Member of the Legislative Assembly (MLA)?

विधेयक पारित करने की प्रक्रिया किस प्रावधान के अंतर्गत आती है?

Which of the following is a provision of the Indian Constitution regarding the Emergency?

राज्य के अधिकारों की सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?

संसद सदस्यों का वेतन का निर्धारण किसकी स्वीकृति से होता है?

संसद के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है?