Topic Details (Notes format)

Prohibition of Child Marriage

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Rooted in social reform but anchored constitutionally via Article 15(3) enabling special laws for women and children. The Prohibition of Child Marriage Act (2006) fixes minimum marriageable ages (18 for females, 21 for males). It renders underage marriages voidable, punishing those who solemnize or participate in such unions. While it attempts to curb exploitation, rural areas still face entrenched customs. Courts occasionally intervene, especially if minors’ rights are at stake. Linking with education incentives, health initiatives, and awareness drives is vital for effective prevention. Understanding the legal-cum-social framework clarifies how India addresses age-old traditions impacting child rights.

Practice Questions

भारतीय संसद में सर्वोच्च विधायी प्राधिकारी कौन है?

कार्यपालिका के प्रमुख की उत्तराधिकार प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?

सूचना का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है?

आपातकाल की स्थिति में राज्य सरकारों के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यसभाओं का समर्थन कितने प्रतिशत से अधिक होना चाहिए?

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद में किस सत्र को आयोजित किया जाता है?

Which article of the Indian Constitution provides for the amendment process?

Who has the authority to dissolve the Rajya Sabha?

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है?

मौलिक अधिकारों के लिए न्यायिक संरक्षण किस अनुच्छेद के माध्यम से मिलता है?