Topic Details (Notes format)

Provisions for Women in Local Governance

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

The 73rd and 74th Amendments mandate a one-third reservation for women in Panchayats and Municipalities, enabling them to hold leadership roles (Sarpanch, Chairperson). Some states voluntarily raised it to 50%. This empowerment aims to rectify gender imbalances in decision-making and resource allocation. Evidence suggests more focus on health, education, and sanitation when women lead. Nonetheless, “proxy leadership” often occurs, where male relatives exert control. Capacity-building programs (training, awareness) are vital to sustain meaningful participation. Despite challenges, these quotas remain a landmark step in bridging gender gaps at the grassroots, aligning with constitutional goals of inclusive democracy.

Practice Questions

Who was the first woman Speaker of the Lok Sabha?

राज्य सरकारों के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

सूचना का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है?

भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस आधार पर होता है?

विधान सभा सदस्यों के विवाद समाधान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है?

संसद की कार्यप्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है?

संविधान सभा की बैठकें किस वर्ष प्रारंभ हुई थीं?

प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

राज्यों के बीच मतभेदों का समाधान किस प्रावधान के तहत किया जाता है?