Topic Details (Notes format)

Relevance of Directive Principles in Economic Reforms

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Though non-justiciable, DPSPs guide states to secure a welfare-oriented economy—minimizing inequalities, ensuring fair distribution of resources, and protecting labor rights. Post-1991 liberalization saw big reforms, but Articles 38, 39, and 43 remain moral compasses for inclusive growth. Policies like MNREGA, land reforms, and progressive taxation are partially inspired by these principles. Courts sometimes interpret fundamental rights in harmony with DPSPs to uphold socio-economic entitlements (e.g., food security). Critics point out that market-centric policies can overshadow socialist goals. Still, integrating DPSPs into reform agendas helps maintain a balance between free-market efficiencies and the Constitution’s egalitarian aspirations.

Practice Questions

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत क्या है?

Which of the following is NOT a feature of the Indian Constitution?

राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है?

Who among the following can recommend the dissolution of the Lok Sabha?

राज्यसभा के सदस्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है?

राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है?

संसदीय प्रश्न सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर कौन देता है?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आधार पर हुआ?

आपातकाल में संसद के सदनों में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

Which article of the Indian Constitution guarantees the right to life and personal liberty?