Topic Details (Notes format)

Relevance of Directive Principles in Economic Reforms

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Though non-justiciable, DPSPs guide states to secure a welfare-oriented economy—minimizing inequalities, ensuring fair distribution of resources, and protecting labor rights. Post-1991 liberalization saw big reforms, but Articles 38, 39, and 43 remain moral compasses for inclusive growth. Policies like MNREGA, land reforms, and progressive taxation are partially inspired by these principles. Courts sometimes interpret fundamental rights in harmony with DPSPs to uphold socio-economic entitlements (e.g., food security). Critics point out that market-centric policies can overshadow socialist goals. Still, integrating DPSPs into reform agendas helps maintain a balance between free-market efficiencies and the Constitution’s egalitarian aspirations.

Practice Questions

Who is the first citizen of India?

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है?

Which article of the Indian Constitution deals with the impeachment of the President?

संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का विवरण है?

कार्यपालिका के प्रमुख की उत्तराधिकार प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?

राष्ट्रपति के लिए योग्यता मानदंड किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के चुनाव में एकल मत प्रणाली अपनाने का प्रावधान किया?

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

अधिकारों की गारंटी किस अनुच्छेद के माध्यम से दी गई है?

What is the term of office for the President of India?