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Relevance of Directive Principles in Economic Reforms

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Though non-justiciable, DPSPs guide states to secure a welfare-oriented economy—minimizing inequalities, ensuring fair distribution of resources, and protecting labor rights. Post-1991 liberalization saw big reforms, but Articles 38, 39, and 43 remain moral compasses for inclusive growth. Policies like MNREGA, land reforms, and progressive taxation are partially inspired by these principles. Courts sometimes interpret fundamental rights in harmony with DPSPs to uphold socio-economic entitlements (e.g., food security). Critics point out that market-centric policies can overshadow socialist goals. Still, integrating DPSPs into reform agendas helps maintain a balance between free-market efficiencies and the Constitution’s egalitarian aspirations.

Practice Questions

संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

Who appoints the members of the Finance Commission of India?

राज्य सरकारों के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

न्यायपालिका के निर्णयों की binding प्रभावशीलता किस पर आधारित है?

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद में किस सत्र को आयोजित किया जाता है?

नागरिकता की अवधारणा किस अनुच्छेद से शुरू होती है?

राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है?

What is the maximum number of members in the Rajya Sabha?

संसद सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आधार पर हुआ?