Topic Details (Notes format)

Relevance of Directive Principles in Economic Reforms

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Though non-justiciable, DPSPs guide states to secure a welfare-oriented economy—minimizing inequalities, ensuring fair distribution of resources, and protecting labor rights. Post-1991 liberalization saw big reforms, but Articles 38, 39, and 43 remain moral compasses for inclusive growth. Policies like MNREGA, land reforms, and progressive taxation are partially inspired by these principles. Courts sometimes interpret fundamental rights in harmony with DPSPs to uphold socio-economic entitlements (e.g., food security). Critics point out that market-centric policies can overshadow socialist goals. Still, integrating DPSPs into reform agendas helps maintain a balance between free-market efficiencies and the Constitution’s egalitarian aspirations.

Practice Questions

Who was the first woman Prime Minister of India?

राष्ट्रपति के आपातकालिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित हैं?

Which amendment of the Indian Constitution gave the Right to Education a fundamental right?

आपातकाल की स्थिति में राज्य सरकारों के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आधार पर हुआ?

किस संविधान संशोधन में "सौम्य" शब्द की जगह "विनम्र" शब्द का उपयोग किया गया?

Who is the ex-officio Chairman of the National Human Rights Commission of India?

आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त शक्तियाँ किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती हैं?

लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से होता है?

संघीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?