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Right to Environment: Judicial Expansions

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Rooted in Article 21’s interpretation that life implies a healthy environment. Case law (MC Mehta series) championed public trust doctrine, polluter pays principle, and precautionary principle. The apex court mandates environmental impact assessments and penalizes industries harming ecology. Directive Principles (Article 48A) and Fundamental Duties (Article 51A(g)) reinforce environmental stewardship. The National Green Tribunal further streamlines dispute resolution. Critics fear judicial activism may hamper development if not balanced with socio-economic needs. However, the overarching consensus is that safeguarding environment is intrinsic to constitutional promises of life quality, requiring sustainable governance approaches that integrate ecology with progress.

Practice Questions

न्यायपालिका की नियुक्ति में पुनरीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है?

संसद के अधिवेशन की अवधि किस आधार पर निर्धारित होती है?

कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है?

राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली शपथ किस अनुच्छेद में प्रावधिक है?

Who is the first woman President of India?

राज्यपाल के कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं?

Who has the authority to remove the Vice President of India from office?

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है?

न्यायिक समीक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है?

राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?