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Right to Environment: Judicial Expansions

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Rooted in Article 21’s interpretation that life implies a healthy environment. Case law (MC Mehta series) championed public trust doctrine, polluter pays principle, and precautionary principle. The apex court mandates environmental impact assessments and penalizes industries harming ecology. Directive Principles (Article 48A) and Fundamental Duties (Article 51A(g)) reinforce environmental stewardship. The National Green Tribunal further streamlines dispute resolution. Critics fear judicial activism may hamper development if not balanced with socio-economic needs. However, the overarching consensus is that safeguarding environment is intrinsic to constitutional promises of life quality, requiring sustainable governance approaches that integrate ecology with progress.

Practice Questions

What is the maximum strength of the Lok Sabha?

Which article of the Indian Constitution provides for the amendment process?

सूचना का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है?

संसद के अधिवेशन की अवधि किस आधार पर निर्धारित होती है?

Which of the following is NOT a part of the Union List of the Indian Constitution?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में न्यूनतम अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है?

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

विधान सभा सदस्यों के विवाद समाधान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है?

संसद द्वारा विधेयक का पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संभव है?

न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किसके द्वारा समर्थित है?