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Right to Environment: Judicial Expansions

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Rooted in Article 21’s interpretation that life implies a healthy environment. Case law (MC Mehta series) championed public trust doctrine, polluter pays principle, and precautionary principle. The apex court mandates environmental impact assessments and penalizes industries harming ecology. Directive Principles (Article 48A) and Fundamental Duties (Article 51A(g)) reinforce environmental stewardship. The National Green Tribunal further streamlines dispute resolution. Critics fear judicial activism may hamper development if not balanced with socio-economic needs. However, the overarching consensus is that safeguarding environment is intrinsic to constitutional promises of life quality, requiring sustainable governance approaches that integrate ecology with progress.

Practice Questions

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

कार्यपालिका के प्रमुख की उत्तराधिकार प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?

Who was the first woman Prime Minister of India?

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है?

Which article of the Indian Constitution mentions the procedure for amendment?

Who has the authority to promulgate ordinances in India?

विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार संसद के किस सदन के सदस्यों को है?

Which article of the Indian Constitution allows the President to declare a National Emergency?

वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस समिति का योगदान होता है?

मौलिक अधिकारों के लिए न्यायिक संरक्षण किस अनुच्छेद के माध्यम से मिलता है?