Topic Details (Notes format)

Right to Information Act (RTI)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Enacted in 2005, it empowers citizens to request information from public authorities, enhancing transparency and accountability. Public bodies must respond within a stipulated time (usually 30 days), barring information affecting national security or privacy. The Central and State Information Commissions adjudicate appeals and penalties. RTI catalyzed citizen activism against corruption, unveiling official records and decision-making processes. Critics highlight misuse or information overload burdening bureaucracy. Yet, RTI remains crucial for participatory democracy and ensuring the government remains answerable. Its success depends on awareness, robust record-keeping, and the autonomy of Information Commissions in enforcing compliance.

Practice Questions

संसद सत्रों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है?

भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस दस्तावेज़ में वर्णित हैं?

भारतीय संसद की दो सदनों का नाम क्या है?

आपातकाल में संसद के सदनों में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

Who is the first citizen of India?

न्यायपालिका के निर्णयों की binding प्रभावशीलता किस पर आधारित है?

न्यायिक समीक्षा मुख्यतः किन के खिलाफ की जाती है?

What is the term of office for the Vice President of India?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में न्यूनतम अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है?

अभियोजक की स्वतंत्रता किस सिद्धांत पर आधारित है?