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Right to Privacy: Puttaswamy Judgment

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

In 2017, the Supreme Court declared privacy a fundamental right under Article 21, overturning previous rulings. It reasoned that personal autonomy, confidentiality, and dignity are inseparable from “life and personal liberty.” This ruling influenced data protection debates, Aadhaar’s validity, and various personal liberty cases. The Court mandated that restrictions on privacy must meet tests of legality, necessity, and proportionality. The government introduced a data protection bill to regulate data collection and usage. Still, balancing privacy with national security or public welfare remains complex. The Puttaswamy verdict reaffirms India’s constitutional commitment to evolving interpretations of fundamental rights in a digital era.

Practice Questions

न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस समिति की सिफारिश ली जाती है?

विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार संसद के किस सदन के सदस्यों को है?

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत क्या है?

Who appoints the members of the Finance Commission of India?

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर तत्काल न्यायिक राहत किस अनुच्छेद में दी जाती है?

What is the maximum number of members in the Lok Sabha?

संविधान संशोधन के लिए मतदान कितनी बार किया जाता है?

विधान सभा अध्यक्ष की योग्यता किस आधार पर निर्धारित होती है?

Which article of the Indian Constitution guarantees the right to life and personal liberty?

विधान सभा के चुनाव में किस निर्वाचन प्रणाली का उपयोग होता है?