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Right to Property: From Fundamental Right to Legal Right

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Originally a fundamental right (Article 31), it was demoted to a constitutional/legal right by the 44th Amendment (1978). Article 300A now protects property from executive action without authority of law. The change allowed the state to implement land reforms, abolish zamindari systems, and pursue social justice through land acquisition with compensation. Courts still adjudicate if acquisitions are for public purposes, but property holders lack the potent writ remedies. This shift underscores India’s socialist leanings—prioritizing equitable land distribution over absolute property rights—while retaining judicial scrutiny for fairness. Understanding the transition is key to grasping India’s socio-economic policy evolution.

Practice Questions

विधायिका के प्रमुख का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है?

Which of the following is NOT a Fundamental Right under the Indian Constitution?

संविधान संशोधन के लिए मतदान कितनी बार किया जाता है?

What is the maximum number of judges in the Supreme Court of India?

किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के चुनाव में एकल मत प्रणाली अपनाने का प्रावधान किया?

राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली शपथ किस अनुच्छेद में प्रावधिक है?

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है?

सूचना का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है?

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

Who has the authority to dissolve the Rajya Sabha?