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Right to Property: From Fundamental Right to Legal Right

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Originally a fundamental right (Article 31), it was demoted to a constitutional/legal right by the 44th Amendment (1978). Article 300A now protects property from executive action without authority of law. The change allowed the state to implement land reforms, abolish zamindari systems, and pursue social justice through land acquisition with compensation. Courts still adjudicate if acquisitions are for public purposes, but property holders lack the potent writ remedies. This shift underscores India’s socialist leanings—prioritizing equitable land distribution over absolute property rights—while retaining judicial scrutiny for fairness. Understanding the transition is key to grasping India’s socio-economic policy evolution.

Practice Questions

Who among the following is the ex-officio Chairman of the National Human Rights Commission of India?

संघीय ढांचे का विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है?

Which of the following is a provision of the Indian Constitution regarding the Emergency?

राज्यों के अधिकारों का निर्धारण किस आधार पर होता है?

राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है?

राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है?

न्यायपालिका के निर्णयों की binding प्रभावशीलता किस पर आधारित है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में किसका निर्णय अंतिम होता है?

राज्यसभा की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है?

संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से हुआ था?