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Right to Property: From Fundamental Right to Legal Right

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Originally a fundamental right (Article 31), it was demoted to a constitutional/legal right by the 44th Amendment (1978). Article 300A now protects property from executive action without authority of law. The change allowed the state to implement land reforms, abolish zamindari systems, and pursue social justice through land acquisition with compensation. Courts still adjudicate if acquisitions are for public purposes, but property holders lack the potent writ remedies. This shift underscores India’s socialist leanings—prioritizing equitable land distribution over absolute property rights—while retaining judicial scrutiny for fairness. Understanding the transition is key to grasping India’s socio-economic policy evolution.

Practice Questions

संसदीय प्रश्न सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर कौन देता है?

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस आधार पर की जाती है?

भारत का राष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है?

वरिष्ठ न्यायाधीशों के चयन में किस समिति का योगदान होता है?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आधार पर हुआ?

Which of the following provisions is related to the emergency powers of the President of India?

किस संविधान संशोधन में "सौम्य" शब्द की जगह "विनम्र" शब्द का उपयोग किया गया?

न्यायपालिका के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है?

अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था?

राज्य के अधिकारों की सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?