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Right to Property: From Fundamental Right to Legal Right

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Originally a fundamental right (Article 31), it was demoted to a constitutional/legal right by the 44th Amendment (1978). Article 300A now protects property from executive action without authority of law. The change allowed the state to implement land reforms, abolish zamindari systems, and pursue social justice through land acquisition with compensation. Courts still adjudicate if acquisitions are for public purposes, but property holders lack the potent writ remedies. This shift underscores India’s socialist leanings—prioritizing equitable land distribution over absolute property rights—while retaining judicial scrutiny for fairness. Understanding the transition is key to grasping India’s socio-economic policy evolution.

Practice Questions

संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

What is the minimum age required to become the President of India?

Which of the following is the highest judicial authority in India?

राज्य सरकारों के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

संसद की कार्यप्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है?

वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस समिति का योगदान होता है?

Which of the following is a Fundamental Duty under the Indian Constitution?

संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किस सिद्धांत पर आधारित है?

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन किया जाता है?

सूचना का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है?