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Right to Property: From Fundamental Right to Legal Right

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Originally a fundamental right (Article 31), it was demoted to a constitutional/legal right by the 44th Amendment (1978). Article 300A now protects property from executive action without authority of law. The change allowed the state to implement land reforms, abolish zamindari systems, and pursue social justice through land acquisition with compensation. Courts still adjudicate if acquisitions are for public purposes, but property holders lack the potent writ remedies. This shift underscores India’s socialist leanings—prioritizing equitable land distribution over absolute property rights—while retaining judicial scrutiny for fairness. Understanding the transition is key to grasping India’s socio-economic policy evolution.

Practice Questions

राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है?

भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस दस्तावेज़ में वर्णित हैं?

Who appoints the Chief Election Commissioner of India?

Which of the following is NOT a part of the Indian Parliament?

संविधान संशोधन के प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं?

राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है?

न्यायपालिका की नियुक्ति में पुनरीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है?

निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है?

न्यायपालिका के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है?

Which of the following is NOT a power of the President of India?