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Right to Property: From Fundamental Right to Legal Right

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Originally a fundamental right (Article 31), it was demoted to a constitutional/legal right by the 44th Amendment (1978). Article 300A now protects property from executive action without authority of law. The change allowed the state to implement land reforms, abolish zamindari systems, and pursue social justice through land acquisition with compensation. Courts still adjudicate if acquisitions are for public purposes, but property holders lack the potent writ remedies. This shift underscores India’s socialist leanings—prioritizing equitable land distribution over absolute property rights—while retaining judicial scrutiny for fairness. Understanding the transition is key to grasping India’s socio-economic policy evolution.

Practice Questions

Which of the following is NOT a Fundamental Right under the Indian Constitution?

राज्यों के बीच मतभेदों का समाधान किस प्रावधान के तहत किया जाता है?

अभियोजक की नियुक्ति किस प्रावधान के तहत होती है?

भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था?

अधिकारों की गारंटी किस अनुच्छेद के माध्यम से दी गई है?

राज्यसभा की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है?

आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त शक्तियाँ किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती हैं?

What is the maximum number of members in the Legislative Council of a state?

संसद के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है?

किस संविधान संशोधन में "सौम्य" शब्द की जगह "विनम्र" शब्द का उपयोग किया गया?