Topic Details (Notes format)

Schemes for Rural Development (Constitutional Perspective)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Traces the constitutional impetus (Article 38, 40) for integrated rural upliftment. Flagship schemes include MGNREGA, which guarantees wage employment and fosters creation of durable assets, and PM Awaas Yojana for housing. Gram Panchayats often implement them, linking to the 73rd Amendment’s devolution principles. Constitutional bodies (Finance Commission) recommend fund transfers for capacity building. The synergy of central guidelines and local autonomy is tested by corruption, tardy payments, or skill gaps. Nonetheless, these efforts reflect constitutional commitments to reduce rural-urban disparities, ensuring panchayats anchor decentralized planning that addresses local priorities effectively.

Practice Questions

आपातकाल में संसद के सदनों में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

न्यायिक समीक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है?

न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किसके द्वारा समर्थित है?

Who among the following is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha?

न्यायपालिका की नियुक्ति में पुनरीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है?

What is the minimum age for a person to become the Chief Minister of a state in India?

भारतीय संसद की दो सदनों का नाम क्या है?

उच्च न्यायालयों का गठन किस आधार पर किया जाता है?

न्यायपालिका के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है?

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद में किस सत्र को आयोजित किया जाता है?