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Schemes for Rural Development (Constitutional Perspective)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Traces the constitutional impetus (Article 38, 40) for integrated rural upliftment. Flagship schemes include MGNREGA, which guarantees wage employment and fosters creation of durable assets, and PM Awaas Yojana for housing. Gram Panchayats often implement them, linking to the 73rd Amendment’s devolution principles. Constitutional bodies (Finance Commission) recommend fund transfers for capacity building. The synergy of central guidelines and local autonomy is tested by corruption, tardy payments, or skill gaps. Nonetheless, these efforts reflect constitutional commitments to reduce rural-urban disparities, ensuring panchayats anchor decentralized planning that addresses local priorities effectively.

Practice Questions

संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का विवरण है?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आधार पर हुआ?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में किसका निर्णय अंतिम होता है?

Who is the first woman President of India?

Which article of the Indian Constitution provides for the amendment process?

संघीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

राज्य के अधिकारों की सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?

Which of the following is a provision of the Indian Constitution regarding the Emergency?

राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है?

न्यायिक समीक्षा मुख्यतः किन के खिलाफ की जाती है?