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Significance of DPSPs vis-à-vis Fundamental Rights

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Although non-justiciable, DPSPs complement and reinforce Fundamental Rights by promoting social and economic conditions that enable the full enjoyment of rights. The Supreme Court, via landmark judgments like the “Keshavananda Bharati” case, has underscored the need to harmonize Parts III and IV. This synergy is essential in crafting welfare-oriented policies (e.g., right to education) that eventually become fundamental rights. While FRs protect individual liberties, DPSPs broaden the government’s responsibilities, indicating that liberty must coexist with social justice. This balance ensures India’s constitutional architecture remains dynamic, responding to evolving socio-economic realities.

Practice Questions

संविधान संशोधन के लिए मतदान कितनी बार किया जाता है?

Which of the following is NOT a function of the President of India?

राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है?

Who is the ex-officio Chairman of the National Human Rights Commission of India?

राष्ट्रपति के लिए योग्यता मानदंड किस अनुच्छेद में वर्णित हैं?

संघीय ढांचे का विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है?

न्यायपालिका की संरचना में किसका प्रमुख योगदान होता है?

आपातकाल की घोषणा के लिए प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से होता है?

विधेयक पारित करने की प्रक्रिया किस प्रावधान के अंतर्गत आती है?