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Significance of DPSPs vis-à-vis Fundamental Rights

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Although non-justiciable, DPSPs complement and reinforce Fundamental Rights by promoting social and economic conditions that enable the full enjoyment of rights. The Supreme Court, via landmark judgments like the “Keshavananda Bharati” case, has underscored the need to harmonize Parts III and IV. This synergy is essential in crafting welfare-oriented policies (e.g., right to education) that eventually become fundamental rights. While FRs protect individual liberties, DPSPs broaden the government’s responsibilities, indicating that liberty must coexist with social justice. This balance ensures India’s constitutional architecture remains dynamic, responding to evolving socio-economic realities.

Practice Questions

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आधार पर हुआ?

संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

Who is the first citizen of India?

What is the maximum number of judges in the Supreme Court of India?

वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस समिति का योगदान होता है?

किस संविधान संशोधन में "सौम्य" शब्द की जगह "विनम्र" शब्द का उपयोग किया गया?

सूचना का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है?

संसद सत्रों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है?

राष्ट्रपति के आदेशों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है?

लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?