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Social Audit in Governance

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

A participatory tool letting stakeholders evaluate public projects. Mandated in schemes like MGNREGA, it checks compliance, fund usage, and beneficiaries’ satisfaction. Citizens gather in Gram Sabha meetings, scrutinize muster rolls, financial statements, and voice grievances. This fosters transparency, detecting leaks or ghost beneficiaries. Constitutional principles of participatory democracy underpin social audits, aligning with the spirit of Article 40 (Panchayats). However, success depends on proper record maintenance, administrative support, and local awareness. Social audits complement official inspections, making governance more accountable and bridging the gap between plan formulation and actual ground-level delivery of services.

Practice Questions

Who among the following was the first woman Speaker of the Lok Sabha?

न्यायपालिका के निर्णयों की binding प्रभावशीलता किस पर आधारित है?

किस संविधान संशोधन ने निर्वाचन प्रणाली में सुधार किया?

Which of the following is a provision of the Indian Constitution regarding the Emergency?

Which of the following is the highest judicial authority in India?

किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को वर्गीय भेदभाव से सुरक्षा मिलती है?

न्यायपालिका की संरचना में किसका प्रमुख योगदान होता है?

आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त शक्तियाँ किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती हैं?

वरिष्ठ न्यायाधीशों के चयन में किस समिति का योगदान होता है?

संसदीय प्रश्न सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर कौन देता है?