Topic Details (Notes format)

Special Provisions for Certain States (Articles 371–371J)

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Create tailored governance structures for regions like Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, and Karnataka (Hyderabad-Karnataka region). They address socio-economic or cultural distinctiveness, conferring legislative or administrative autonomy. For instance, Article 371A in Nagaland respects local customs and laws, while 371J gives special reservation in education/jobs. These provisions aim to integrate diverse areas without imposing uniform governance. Critics fear fragmentation or uneven development. Yet, the framers recognized India’s heterogeneity, using flexible approaches. Mastering these ensures insight into how the Constitution respects local aspirations while preserving national unity and equitable growth across varied regions.

Practice Questions

What is the maximum number of members in the Legislative Assembly of a state?

Who appoints the Chief Election Commissioner of India?

अधिकारों की गारंटी किस अनुच्छेद के माध्यम से दी गई है?

न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस समिति की सिफारिश ली जाती है?

राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयकों को चुनौती देने की अंतिम तिथि किस अनुच्छेद में दी गई है?

न्यायपालिका के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है?

आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त शक्तियाँ किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती हैं?

Who among the following is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में अंतिम निर्णय किसके द्वारा होता है?

Which of the following is the highest judicial authority in India?