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Special Status vs. Special Category States

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Special Status, historically conferred under Article 371, grants unique administrative or legislative autonomy to regions like Nagaland, Mizoram, or Andhra Pradesh (post-bifurcation). Special Category States, designated by the National Development Council, receive preferential financial allocations for development. They often face geographical or socio-economic disadvantages (Himalayan terrain, tribal populations). Over time, Finance Commissions and changes in policy have altered the benefits. Distinguishing both is crucial: “special status” modifies governance structures constitutionally, while “special category” deals with economic packages. Both reflect India’s efforts to accommodate regional diversity, ensuring fair resource distribution and socio-cultural preservation.

Practice Questions

Which of the following is a Fundamental Duty under the Indian Constitution?

किस संविधान संशोधन ने निर्वाचन प्रणाली में सुधार किया?

Who among the following was the first woman Speaker of the Lok Sabha?

किस संविधान संशोधन ने संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव रखा?

आपातकाल में संसद के सदनों में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

संसद की कार्यप्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है?

राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में प्रावधिक है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में न्यूनतम अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है?

Who among the following is known as the "Father of the Nation" in India?

किस संविधान संशोधन में "सौम्य" शब्द की जगह "विनम्र" शब्द का उपयोग किया गया?