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Tribunals Reforms and Recent Amendments

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Aimed at streamlining tribunal structures, merging or abolishing certain bodies to reduce fragmentation. The Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance and subsequent Act restructured entities like the Film Certification Appellate Tribunal. Critics worry centralization might undermine specialized expertise or independence. Courts have intervened to ensure proper tenure, appointment procedures, and maintain tribunal autonomy. Government defends these reforms as improving efficiency and consistency. Observers note that truly effective tribunals require procedural clarity, robust infrastructure, and minimal executive interference. Hence, balancing reorganization with judicial independence remains crucial for fulfilling the constitutional promise of fair, speedy dispute resolution.

Practice Questions

राज्यपाल के कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं?

अधिकारों की गारंटी किस अनुच्छेद के माध्यम से दी गई है?

अभियोजक की स्वतंत्रता किस सिद्धांत पर आधारित है?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में अंतिम निर्णय किसके द्वारा होता है?

न्यायपालिका की संरचना में किसका प्रमुख योगदान होता है?

केंद्रीय मंत्री की संख्या किस पर निर्भर करती है?

कार्यपालिका के प्रमुख की उत्तराधिकार प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?

Who among the following is known as the "Father of the Nation" in India?

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में कितने प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है?

Which of the following is NOT a function of the President of India?