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Water Disputes: Constitutional and Statutory Mechanisms

Subject: Polity

Book: Indian Polity by M. Laxmikanth

Inter-state river conflicts arise over resource allocation (e.g., Cauvery, Krishna). Article 262 empowers Parliament to legislate for adjudication, leading to the Inter-State River Water Disputes Act. Tribunals formed under this act settle disputes, their awards binding. The Supreme Court generally lacks jurisdiction except for special appeals. Politicization, prolonged legal battles, and non-implementation hamper swift resolution. Calls for a permanent tribunal or alternative dispute resolution methods highlight the complexity of balancing upstream-downstream interests. This scenario underscores how India’s federal structure addresses shared natural resources, striving for equity while upholding states’ constitutional rights over water usage.

Practice Questions

संसद सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में निर्धारित है?

न्यायाधीशों की नियुक्ति में किस समिति की सिफारिश ली जाती है?

विधान सभा अध्यक्ष की योग्यता किस आधार पर निर्धारित होती है?

What is the maximum number of members in the Legislative Assembly of a state?

राष्ट्रपति के आपातकालिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित हैं?

राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है?

Which of the following is a feature of the Indian Constitution?

राष्ट्रपति की नियुक्ति में किस संस्था का योगदान महत्वपूर्ण होता है?

Who appoints the members of the Election Commission of India?

कार्यपालिका के प्रमुख की नियुक्ति में न्यूनतम अनुभव में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है?